Friday, 19 September 2014

COMPANY LAW SETTLEMENT SCHEME 2014, Your last stand


 As per the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) i.e. “General Circular No. 34/2014” dated August 12, 2014 have announced its new scheme called “COMPANY LAW SETTLEMENT SCHEME 2014”.
 
It covers all the companies who have failed to file their annual reports, financial statements and related documents due on or before June 30, 2014 can file these documents before October 15, 2014.
 

Highlights of the Scheme:
1.    Scheme is valid from 15th August 2014 to 15th October 2014
2.    Only 25% of the additional fees is payable.
3.    Scheme applicable for forms 23AC, 23ACA, 23AC-XBRL, 23ACA- XBRL, 20B, 66, 23B, 21A
4.    Immunity from prosecution.
5.    Directors will not be disqualified u/s 164(2) of the companies act.
6.    Company can have simultaneous benefit of either going for  "Dormant" status or go for striking off. Both at 25% of actual fees.
 

Below mentioned are the consequences which arise if you did not file your ROC annual returns, the consequences are as follows:


Consequences of Non-Compliances
Penal and Prosecution
Section 92 read with 137 of the Companies Act 2013 provides for penalty at Rs  1000 per day extending up to Rs  10 Lacs and also Imprisonment of directors up-to a term of 6 months.
 
Disqualification of Directors
Also Section 164(2) provides for Disqualification of Director if the company has not filed annual returns for 3 or more consecutive years. The disqualification which was earlier only restricted to public companies is now also extended to Private limited Companies.
We would request you to kindly avail the benefit of this scheme at the earliest to avoid any show cause notice from Ministry of Corporate Affairs (MCA).3


This is an opportunity to ratify the defaults in ROC Annual fillings. 

CA Anand Mutha
anandmutha@armutha.in 

Friday, 12 September 2014

इन्शुरन्स मध्ये गुंतवणूक खरच फायदेमंद असते का?

इन्शुरन्स मध्ये गुंतवणूक खरच फायदेमंद असते का?

बचत करणे हा माणसाचा स्वभाव आहे. भारतीय बचतीसाठी विशेषकरून ओळखले जातात.  परंतु या बचत केलेल्या रकमेची योग्य प्रकारे गुंतवणूक करणे  जास्त महत्वाचे आहे.  
माणसाचे आयुष्य ही एक अनिश्‍चित अशी गोष्ट असल्याने आपल्या प्रियजनांना आर्थिक सुरक्षितता मिळावी या हेतूने विमा उतरविला जातो. अनेकदा विमा योजनांमधले खाचखळगे न तपासले जात नाहीत. विम्याच्या गुंतवणूकीकडे डोळसपणाने बघण्याची गरज आहे.
आयुष्याच्या विम्याबद्दल - कालच्यापेक्षा आज असलेली सजगता काकणभर अधिक असली, तरी आयुर्विमा उतरवताना आपण अनेक घोडचुका करत असतो. त्या कदाचित आपल्यालाही नकळत घडत असल्या, तरी त्यांचा परिणाम दीर्घकालीन आणि थेट तुमच्या प्रियजनांच्या राहणीमानाशी खेळ करणारा असू शकतो.

विमा पॉलिसी दोन प्रकारच्या असतात. एक - गुंतवणूक आणि विमा यांचे मिश्रण असलेली पॉलिसी. दोन : शुद्ध विम्याचे संरक्षण देणारी टर्म पॉलिसी. आपण विम्याला अजूनही गुंतवणुकीचे साधन मानण्याची घोडचूक करतो. विमा हा गुंतवणूकांहून खूप वेगळा आणि त्याहूनही अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रांत आहे. आपण बव्हंशी वेळा "सर्व्हायव्हल बेनिफिट (जर पॉलिसीधारकाचा पॉलिसीच्या मुदतकाळात मृत्यू झाला नाही, तर त्याला मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम)' देणाऱ्या विमा योजनेत गुंततो. अशा विम्याच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक आणि विमा यांचे घातक मिश्रण असते. यामुळे तुमचा विम्याचा हप्ता प्रचंड रकमेचा आणि त्या मानाने विमा संरक्षण मात्र किरकोळ रकमेचे, अशी स्थिती निर्माण होते. आयुर्विम्याला विम्याच्याच चष्म्यातून पाहायला हवे, हे आपण विसरतो; आणि एका मोठ्या तोट्याच्या व्यवहारात उडी घेतो. आयुर्विमा द्यायचा, तर तो "टर्म' स्वरूपाचाच असला पाहिजे. आपण आपल्या गाडीचा विमा उतरवतो आणि विमा-काळात काही विपरीत घडले नाही, तर विम्याची रक्कम परत मिळत नाही. याच तत्त्वावर माणसाच्या आयुष्याला विमा संरक्षण देणाऱ्या "टर्म इन्शुरन्स' या विम्याच्या प्रॉडक्‍टची मांडणी आहे. हा शुद्ध आणि निखळ स्वरूपाचा विमा असल्याने, टर्म इन्शुरन्समध्ये हप्ता कमी रकमेचा आणि त्या मानाने विमा संरक्षण भरभक्कम रकमेचे असते. उदाहरणार्थ : 25 वर्षे वयाच्या व्यक्तीचा 35 वर्षांच्या कालावधीचा एक कोटी रुपयांचा टर्म इन्शुरन्स उतरवला, तर त्याला वर्षाला केवळ 19000  ते 25000 रुपये हप्ता बसतो. हेच जर त्याने "एंडोवमेंट' प्रकारचा (म्हणजे सरव्हायवल बेनिफिट असलेला) प्रचंड वार्षिक हफ्ता असलेला  इन्शुरन्स काढला तर वार्षिक हफ्ता साधारण 3 ते 4 लाख येऊ शकतो. तसेच टर्म इन्शुरन्स व्यतिरिक्त दुसर्‍या विमा योजना कितीही फायदेमंद वाटत असल्या तरी माझ्या पाहण्यात कुठलीच योजना वाषिर्क 3.5% पेक्षा जास्त परतावा देत नाही.  तात्पर्य  टर्म इन्शुरन्स उतरवून आपल्या आयुष्यातील आयुर्विमा हे प्रकरण हाताळणे आणि उर्वरित रक्कम शुद्ध गुंतवणूक योजनेत गुंतवून जास्तीत जास्त नफा मिळवणे, असे आपले धोरण असायला हवे.

सी.ऐ. आनंद मुथा
anandmutha@armutha.in

Monday, 1 September 2014

कर वाचविण्यासाठी हिंदू अविभक्त कुटुंब


प्रत्येक व्यक्तीला  त्याच्या टॅक्स वाचविण्यामध्ये  स्वारस्य आहे. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या  विविध तरतुदींच्या फायदा घेऊन कर बचत शक्य आहे.


अनेक करदाते  इन्कम टॅक्स वाचविण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करतांना आढळतात. तथापि, इन्कम टॅक्स बचत कायदेशीर मार्गाने शक्य आहे.


इन्कम टॅक्स बचतीच्या अशा अनेक मार्गांमध्ये एक महत्वाचा मार्ग आहे हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family/ HUF). इथे  याची नोंद करावी कि हिंदू अविभक्त कुटुंब हि इन्कम टॅक्स कायद्याच्या दृष्टीने संपूर्णतः वेगळी व्यक्ती आहे. समजा तुमच्या कुटुंबात पती आणि पत्नी आणि दोन सज्ञान किंवा अज्ञान मुले असतील तर ज्या प्रमाणे त्या प्रत्येकाचे वेगळे PAN असेल त्याचप्रमाणे तुमच्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे सुद्धा वेगळे PAN काढावे लागेल.

बर्याच वेळेस कलम 80 सी ने दिलेल्या वजावाटीचा पूर्णतः उपयोग केला जातो. अशावेळी हिंदू अविभक्त कुटुंब  80 सी चा लाभ घेण्यासाठी एक अनोखा आणि नवीन पर्याय उपलब्ध करून देतो.  हिंदू अविभक्त कुटुंबाला स्वताचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याने इन्कम टॅक्स कायद्याच्या इतर तरतुदी सुद्धा लागू पडतात. या तरतुदी त्याला एका व्यक्ती ला असल्याप्रमाणे लागू पडत असल्याने हिंदू अविभक्त कुटुंबाला  ०%, १०%, २०% आणि ३०% या प्रमाणे कर लागू होतो. म्हणजेच तुम्ही जर कर ३०% दराने भरत असाल तर तुम्ही हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा  उपयोग करून कायदेशीर रित्या मुबलक कर वाचवू शकता.

CA Anand Mutha
anandmutha@armutha.in

Key Takeaways from 27th GST Council Meeting

GST Council today in its 27 th meeting approved principles for filing of new return design based on the recommendations of the Group...