सध्या व्यावसायिकांनमध्ये सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे जीएसटी मुळे त्याच्या व्याव्य्सायावर काय परिणाम होईल. या पोस्ट मध्ये माझा प्रयत्न हा आहे कि प्रस्तावित जीएसटी मॉडेल मध्ये असलेल्या विविध तरतुदी तुमच्या समोर मांडणे.
सद्य स्थिती
सध्या प्रत्येक राज्याला विविध व्यवहारांवर कर लावून कर गोळा करण्याची मुभा आहे, जसे कि विक्रीकर, मनोरंजन कर वगैरे. त्याचप्रकारे केंद्र सरकार सुद्धा विविध व्यवहारांवर कर लावून कर गोळा करते, जसे कि अबकारी (excise) कर, सेवा कर वगैरे.
प्रस्तावित मॉडेल जीएसटी२०१४ मध्ये जी १२२ सावी घटना दुरुस्ती झाली तिच्या नुसार वरील सर्व प्रकारचे कर जावून त्या जागी नवीन प्रकारची करप्रणाली अस्तित्वात येईल.
अनेक राज्यात व्यापार करणाऱ्यांना प्रत्येक राज्यात दाखला घ्यावा लागेल. नोंदणी दाखला क्रमांक "पॅन‘शी जोडलेला असेल. त्यामुळे जीएसटी आणि इन्कम टॅक्‍स या दोन्ही खात्याकडे जमा होणारी माहिती एकमेकांस देता येईल. उलाढाल रु. 10 लाखांपेक्षा कमी असेल तर नोंदणीची गरज नाही. कमी उलाढाल असणाऱ्यांसाठी आपसमेळ योजना म्हणजेच "कॉम्पोझिशन स्कीम‘ असेल. व्यापाऱ्यांनी भरलेला कर केंद्र आणि राज्य सरकारला परस्पर मिळेल. करभरणा ऑनलाइन पद्धतीनेच करावा लागेल. तसेच विवरणपत्रदेखील ऑनलाइन भरावे लागेल.
नवीन करप्रणाली मध्ये तीन प्रकारचे कर असतील
१) एस जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा राज्यातल्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( राज्य कर )
२) सी जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा राज्यातल्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( केंद्रीय कर )
३) आय जीएसटी - वस्तू किंवा सेवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पुरविण्यासाठी ( केंद्रीय कर )
यापैकी आय जीएसटी कर हा राज्य आणि केंद्र सरकार यामध्ये विभागला जाईल. या विभाजनासाठी स्वतंत्र अश्या जीएसटी कौन्सिल ची स्थापना केली जाईल. तसे बघितल्यास व्यापारी समुदायावर याचा काहीएक प्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही.
जीएसटी कायदा आल्यावर खालील कर संपुष्टात येतील
1) अबकारी कर
2) सेवा कर
३) अतिरिक्त सीमा शुल्क
४) केंद्रीय विक्री कर
५) राज्य विक्री कर
६) मनोरंजन कर
७) चैनीच्या वस्तूंवरील कर
८) लोटेरी जुगार या वरील कर
९) केंद्रीय अधिभार व उपकर
१०) खारेदि कर
११) जकात
कर आकारणीसाठी जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यात येईल त्याचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतील व सदस्य अर्थ राज्यमंत्री असतील. कु ठल्याही एका राज्याचे अर्थ मंत्री उपाध्यक्ष असतील तर इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतील. मतदानात केंद्राचा वाटा एक तृतीयांश व राज्यांचा दोन तृतीयांश असेल. म्हणजेच जीएसटी मंडळात एक तृतीयांश सदस्य केंद्राचे तर दोन तृतीयांश राज्यांचे असतील.कुठलाही कर आकारताना ७५ टक्के मतांची आवश्यकता असेल. केंद्र व राज्ये यांना कर आकारणीचा समांतर अधिकार असेल.
जर राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटत असली तरी जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्यांना पहिली पाच वर्षे केंद्र सरकार महसुलातील तोटा भरून देईल. वस्तू व सेवांवर हा कर लावण्यात येईल. ज्या राज्यातील ग्राहक जास्त असतील त्या राज्यांना करात जास्त वाटा मिळेल. हा निकष बघता उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ यांना करात जास्त वाटा मिळेल. तामिळनाडू, महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना महसूल बुडण्याची भीती वाटते आहे त्यांना भरपाई दिली जाईल. किमान दोन वर्षे वस्तूंवर ०.१ टक्के जादा कर आकारणी केली जाईल. जादाचा महसूल ज्या राज्यात वस्तूंची निर्मिती झाली त्यांना मिळेल. पहिली तीन वर्षे राज्यांना १०० टक्के भरपाई दिली जाणार आहे.चौथ्या वर्षी ७५ टक्के तर पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई दिली जाईल. राज्यांचा महसूल न बुडता हा कर रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट) २७ टक्के राहील अशी अटकळ असली तरी तो १८ टक्के ठेवला तरी महसूल बुडणार नाही असे अर्थमंत्री जेटली यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटी सर्व समावेशक कर प्रणाली आहे का ?
जीएसटी जरी सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा या वरील कर वाटत असला तरी खाली दिलेल्या वस्तू चा जीएसटी मध्ये अंतर्भाव केलेला नाही
1) मद्य - यावर राज्य सरकार चा अबकारी कर चालू राहील
2) तंबाखू आणि तंबाखू जन्य इतर वस्तू - यावर केंद्र सरकारचा अबकारी कर चालू राहील
३) पेट्रोल डीझेल वगैरे - यावरील राज्याचा विक्री कर आणि केंद्र सरकारचा विक्री कर चालू राहील
दिलेल्या कराची वजावट
"एसजीएसटी‘ची वजावट एसजीएसटी भरण्यासाठी तर सीजीएसटीची वजावट सीजीएसटी भरण्यासाठी वापरता येईल. म्हणजे दोन्ही करांची माहिती वेगवेगळी ठेवावी लागेल. खरेदीवर भरलेला कर विक्रीवर भरावयाच्या करातून वजा करून आलेली रक्कम प्रत्यक्ष भरावी लागत असली तरी खरेदीवर कर भरला गेला असेल तरच वजावट मिळेल. यासाठी सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांची माहिती विवरणपत्रासोबत द्यावी लागेल. एक एप्रिल 2014 पासून महाराष्ट्रात "व्हॅट‘चे विवरणपत्र भरताना अशी माहिती द्यावी लागते. इतरही काही राज्यांत अशी पद्धत विकसित केली आहे. ही "जीएसटी‘ची पूर्वतयारी आहे. परदेशातून आयात मालावर आयातदाराला कर भरावा लागेल, त्याची वजावट त्याला मिळेल.
कागदावर "जीएसटी‘ची योजना सोपी दिसत असली तरी, प्रत्यक्ष कायद्याच्या तरतुदी कशा येतात, हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे. ही करप्रणाली माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराशिवाय अंगीकृत करता येणार नाही. जीएसटी यशस्वी होण्यासाठी संगणक प्रणाली कार्यक्षम आणि कायद्याला धरून असणे महत्त्वाचे आहे; नाहीतर अनंत अडचणी येतात, असा "व्हॅट‘मधील अनुभव आहे.
No comments:
Post a Comment