जीएसटी कायद्या अंतर्गत एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची वाहतूक करताना मालवाहतूकदाराला आता इलेक्ट्रॉनिक वेबिल अर्थात ई-वे बिल बाळगावे लागणार आहे. ई-वे बिल १ फेब्रुवारी २०१८ पासून लागू होणार असून यामुळे करचुकवेगिरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसून कर महसुलात २० टक्के वाढ होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. ई-वे बिल हे वस्तूंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे जीएसटी पोर्टलवर निर्मित होणारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. यात प्राप्तकर्त्याचा जीएसटीआयएन, पिन कोड, पावती क्रमांक, दिनांक, वस्तूंचे मूल्य, एचएसएन, वाहतूक दस्तऐवज क्रमांक, वाहतूकदाराचा तपशील इ. देणे आवश्यक आहे.
ई-वे बिल पद्धत लागू झाल्यावर ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या मालाची वाहतूक होत असताना त्याचा तपशील सरकारकडे राहील. यामुळे या मालाचा पुरवठादार व खरेदीदार किंवा ग्राहक यांच्या तपशीलात मालाबाबत फरक आढळल्यास तो चटकन ओळखून संबंधितांवर कारवाई करता येणार आहे.
ई-वे बिल संबंधित ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत
१) ई-वे बिल ५०००० पेक्षा जास्त रुपयाच्या Invoice Value वर लागू होईल. १ फेब्रुवारीपासून अंतरराज्यीय खरेदी व विक्रीचे मूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ई-वे बिल निर्मित करणे गरजेचे आहे. तसेच १ जून २०१८ पासून राज्यांतर्गत होणार्या पुरवठ्या वर ई-वे बिल लागू असेल.
२) मालाची वाहतूक सुरु होण्या आधीच ई-वे बिल काढावे लागेल. मालाची वाहतूक पुढील कुठल्याही कारणाने असू शकते अ) पुरवठा ब) आयात आणि निर्यात क) जॉबवर्क ड) प्राप्तकर्ता माहीत नसेल, तर इ) लाइनसेल फ) सेल रिटर्न ग) प्रदर्शन ह) स्वत:च्या उपयोगासाठी पुरवठा केला असेल,
३) पुढील गोष्टींमध्ये ई-वे बिल काढावे लागेल . अ) वाहतूक जर स्वत:च्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या वाहनांमधून होत असेल आणि वाहतुकीत असलेल्या वस्तूंचे मूल्य अधिक लागू असलेला जी.एस.टी. म्हणजेच Invoice Value हे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर विक्रेता किंवा प्राप्तकर्ता किंवा वाहतूकदार यांनी ई-वे बिल निर्मित करणे गरजेचे आहे. ब) जिथे विक्रेता आणि प्राप्तकर्ता दोघेही ई-वे बिल निर्मित करत नसतील आणि Invoice Value हि ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तिथे ई-वे बिल निर्मित करण्याची जबाबदारी ही वाहतूकदाराची असेल. क) जिथे प्रिन्सिपल एका राज्यात आणि जॉब वर्कर दुसºया राज्यात स्थित असेल व प्रिन्सिपलने जॉब वर्करला माल पाठविला, तर वस्तूंंचे मूल्य काहीही असले, तरीही प्रिन्सिपलने ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे. ड) जिथे जीएसटी अंतर्गत नोंदणी घेण्यातून मुक्त असलेल्या व्यक्तीने एका राज्यातून दुसºया राज्यात हँडिक्राफ्ट वस्तू पाठविल्या, तर वस्तूंचे मूल्य काहीही असले, तरीही सदर व्यक्तीने ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे.
४) पुढील प्रकरणांमध्ये ई-वे बिल निर्मित करण्याची गरज नाही. अ) सीजीएसटी नियम २०१७च्या नियम १३८ च्या अनुसूचीमध्ये निर्र्दिष्ट असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा झाला, तर ब) वस्तूंंची वाहतूक नॉन मोटाराइज्ड कन्व्हेयन्सद्वारे झाली, तर क) वस्तूंची वाहतूक ही बंदर, विमानतळ, हवाई मालवाहतूक कॉम्प्लेक्स आणि कस्टम स्टेशनमधून कस्टम्सद्वारे क्लिअरन्ससाठी आंतर्देशीय कंटेनर डेपो किंवा कंटेनर क्रेट स्टेशनला झाली, तर ड) संबंधित राज्याच्या एसजीएसटी नियम २०१७ च्या नियम १३८ (१४) (ड) अंतर्गत निर्दिष्टीत क्षेत्रांमध्ये वस्तूंची हालचाल झाली, तर किंवा इ) Invoice Value ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ई-वे बिल निर्मित करण्याची आवश्यकता नाही.
आनंद मुथा
8275019423
No comments:
Post a Comment